राजधानी देहरादून में आज कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित हुई कैबिनेट की बैठक में 52 प्रस्तावों पर मुहर लगी। जिसमें रियल एस्टेट विनियामक और विकास अधिनियम) के ढांचे के लिए 31 पदों को सृजित किया गया। कैबिनेट ने जमीनों के सर्किल रेट 10 से 15% तक बढ़ाने के प्रस्ताव पर मुहर लगाई है। वहीं, उत्तराखंड में 26 नए SDM के पदों को सृजित किया गया है। इसके साथ ही पिथौरागढ़ का नैनी सैनी एयरपोर्ट एयरफोर्स को ट्रांसफर किया जाएगा।
इन प्रस्तावों पर लगी मुहर। रेरा का ढांचा, 31 पद सृजित किये गए। दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए स्कूल, 3000 वर्ग मीटर सरकारी भूमि, पुरकुल में खुलेगा। आवास- मसूरी में पीडब्ल्यूडी के गेस्ट हाउस की जगह मल्टी स्टोरी पार्किंग बननी है। उसे 15 मीटर तक बनाने की शिथिलता दी गई। ऋषिकेश एम्स की ब्रांच किच्छा के पास खुल रही है। इसकी बाउंडरी के चारों तरफ 1 किलोमीटर में मास्टर प्लान। तब तक निर्माण पर रोक। सहसपुर के राजकीय। आईटीआई को लैब बनेगी।
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खेल कूद- मुख्यमंत्री खेल विकास निधि- को देखने के लिए समिति बनाई गई। सीएम की अध्यक्षता में। छह सदस्यीय। सीएस, सचिव खेल भी सदस्य। स्टार्टअप नीति 2023 को मंजूरी। सभी प्रदेशों की नीतियों को देखने के बाद ये बनाई गई है। इससे उत्तराखंड को लाभ मिलेगा। दिल्ली से यहां आकर स्टार्टअप काम करेंगे। MSME-निजी क्षेत्र में औद्योगिक विकास को नीति। प्राइवेट डेवेलोपर निजी इंडस्ट्रियल एस्टेट बना सकेंगे। इन्वेस्टमेंट का 2% सरकार खर्च करेगी। सिडकुल के साथ एस्क्रो एकाउंट खुलेगा। निवेशक पहाड़ में दो एकड़ और मैदान में 30 एकड़ में इंडस्ट्रियल एस्टेट बना सकेगा। सिविल कोर्ट परिसर खटीमा में अधिवक्ता चैंबर के लिए लीज पर जमीन 90 साल के लिए दी जाएगी। सिंगल यूज प्लास्टिक120 माइक्रोन बैन हुआ था। भारत सरकार की नीति के हिसाब से बदलाव किए गए। आयुर्वेदिक महाविद्यालय के प्रिंसिपल के रिटायरमेंट की अवधि 60 से बढ़ाकर 65 वर्ष की गई।
अब दो दुधारू पशु भी स्वीकार होंगे। सब्सिडी सामान्य वर्ग की 50%, एससी की 75% विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए 285 विशेष शिक्षकों के पद सृजित किए। गृह विभाग- मुख्यालय पर लिपिकीय वर्ग का एकीकरण किया गया। अर्थ एवं संख्या विभाग में अपर निदेशक का पद सृजित । देहरादून में नियो मेट्रो- सभी विभाग एक रुपये में 99 साल के लिए जमीन मेट्रो के लिए उपलब्ध कराएगा। गन्ना विकास- खंडसारी नीति- खंडसारी मालिक को राहत। न चल पाने पर लेट फीस से परिवहन निगम 100 बसें खरीदेगा। इसके लिए 30 करोड़ लोन लिया जाएगा। जिसका ब्याज सरकार देगीरवाईं जौनपुर संस्कृति जन कल्याण समिति को जमीन। वहीं कैबिनेट ने विधानसभा का बजट सत्र 13 से 18 मार्च को गैरसैंण में आयोजित कराने का फैसला लिया है।
