लखनऊ। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उप्र ने अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा) महेश गुप्त के साथ तीन फरवरी को रात हुई लम्बी वार्ता के बाद, समस्याओं का सार्थक निराकरण होने के साथ चार फरवरी को होने वाले प्रदेशव्यापी विरोध प्रदर्शन को स्थगित कर दिया है। वार्ता में प्रबन्धन की ओर से चेयरमैन एम. देवराज, प्रबन्ध निदेशक, पंकज कुमार और निदेशक कार्मिक उपस्थित थे।
संघर्ष समिति के पदाधिकारियों राजीव सिंह, जितेन्द्र सिंह गुर्जर, जय प्रकाश, जी.वी. पटेल, गिरीश पाण्डेय, सदरूद्दीन राना, राजेन्द्र घिल्डियाल, सुहेल आबिद, पी के दीक्षित, चन्द्रभूषण उपाध्याय, महेन्द्र राय, शशिकान्त श्रीवास्तव, मो. वसीम, सुनील प्रकाश पाल, राम चरण सिंह, ए.के. श्रीवास्तव, पवन श्रीवास्तव, माया शंकर तिवारी, विशम्भर सिंह, राम सहारे वर्मा, शम्भू रत्न दीक्षित, पी.एस. बाजपेई, जी.पी. सिंह, रफीक अहमद, मो. इलियास, आर.के. सिंह ने बताया कि अपर मुख्य सचिव ने पूर्वांचल के 40 अधिशासी अभियन्ताओं के जनवरी माह का वेतन रोकने के आदेश को निरस्त करने का निर्देश दिया। पावर कारपोरेशन ने तद्नुसार रोके गये वेतन को जारी करने के आदेश दे दिये हैं।
अपर मुख्य सचिव ने ऊर्जा निगमों के चेयरमैन को निर्देश दिया कि मॉर्निंग रेड बिना समुचित सुरक्षा के न की जाये। उन्होंने निर्देशित किया कि रेड हेतु डी जी पी से समुचित सुरक्षा माँगी जाये। उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि आवश्यक नहीं कि जो व्यक्ति रेड करे वही प्रातः 08 बजे के.वाई.सी. कैम्प में बैठे। साथ ही के.वाई.सी. कैम्प में प्रातः 08 बजे से रात्रि 08 बजे तक शिफ्टों में ड्यूटी लगाई जाएगी। एक ही व्यक्ति ड्यूटी नहीं करेगा। एतदविषयक आदेश पॉवर कारपोरेशन के प्रबन्ध निदेशक द्वारा जारी कर दिये गये हैं। लखनऊ में उक्त विषयक दोषपूर्ण आदेश के चलते निलम्बित किये गये जूनियर इंजीनियर जीशान हैदर का निलंबन तत्काल वापस करने पर अपर मुख्य सचिव ने आश्वस्त किया कि मा. ऊर्जा मन्त्री से वार्ता के बाद तत्काल कार्यवाही कर दी जायेगी।
शक्ति भवन में फेस रीडिंग से प्रवेश पर गहरी आपत्ति जताते हुए संघर्ष समिति ने कहा कि यह व्यवस्था अनावश्यक एवं पावर कारपोरेशन के धन का दुरूपयोग किया जाना है इसे तत्काल वापस लिया जाये। बिजली कर्मी समय सीमा से नहीं अपितु जिम्मेदारी से बँधे हुए हैं। यदि इसे वापस न लिया गया तो सभी कर्मी ठीक पाँच बजे शक्ति भवन छोड़ देंगे। इस पर अपर मुख्य सचिव ऊर्जा ने विचार करने और वार्ता करने का आश्वासन दिया।
शैलेन्द्र दुबे
संयोजक
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