सांसदों और विधायकों को केंद्र व राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज यहां अपने सरकारी आवास पर मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद और मैनपुरी के सांसदों व विधायकों के साथ उनके क्षेत्र में संचालित विकास परियोजनाओं की समीक्षा की। बैठक में जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री जी को क्षेत्रीय जनभावनाओं से अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने जनभावनाओं के अनुरूप तत्काल निर्णय के लिए अधिकारियों को निर्देशित भी किया। इससे पूर्व, मुख्यमंत्री ने विगत दिवस सहारनपुर, आजमगढ़, झांसी और मुरादाबाद मण्डल के जनप्रतिनिधियों के साथ भी विकास परियोजनाओं की समीक्षा की थी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने समग्र विकास के लिए ‘रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म’ का मंत्र दिया है। इस मंत्र को अपनी कार्ययोजना में उतारने का ही परिणाम है कि विगत साढ़े पांच वर्षों में प्रदेश की अर्थव्यवस्था में व्यापक सुधार हुआ है। देश-विदेश के निवेशकों के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य के रूप में उत्तर प्रदेश की पहचान है। आज देश-दुनिया के निवेशक उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए उत्साहित है। यह बदलाव प्रदेश एवं राज्य के युवाओं के स्वर्णिम भविष्य की राह बनाने वाला है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में आगामी 10 से 12 फरवरी तक ‘यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट’ का आयोजन प्रस्तावित है। इस विशेष आयोजन के दृष्टिगत देश-दुनिया के निवेशकों को आमंत्रित करने गई ‘टीम यूपी’ को उद्योग जगत की ओर से 12 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। यह ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट ऐतिहासिक होने जा रही है। वर्ष 2027 तक प्रदेश को 01 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य की पूर्ति में यह इन्वेस्टर्स समिट सहायक होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले दिनों कुछ जनपदों ने जनपदीय इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन कर अपने जनपद में हजारों करोड़ रुपये के निवेश प्राप्त किए। ऐसे प्रयास सभी जनपदों में किये जाने चाहिए। सभी जनपदों में निवेश की संभावनाएं हैं। जनप्रतिनिधियों द्वारा जनपदीय इन्वेस्टर्स समिट को नेतृत्व दिया जाए। सभी सांसद एवं विधायक द्वारा अपने क्षेत्र के उद्यमियों, व्यापारियों, प्रवासीजनों से संवाद-संपर्क स्थापित कर, उन्हें प्रदेश सरकार की औद्योगिक एवं सेक्टोरल नीतियों की जानकारी दी जाए।
जनप्रतिनिधियों द्वारा अपने क्षेत्र की क्षमता का परिचय देते हुए निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जाए। नप्रतिनिधियों के सहयोग से यह इन्वेस्टर्स समिट नई ऊंचाइयों को छूने वाली सिद्ध होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सांसदों, विधायकों, जिला प्रशासन, औद्योगिक विकास विभाग, इन्वेस्ट यूपी और मुख्यमंत्री कार्यालय का सहयोग लेते हुए प्रदेश सरकार की नई औद्योगिक नीतियों का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। इस विषय पर स्थानीय विश्वविद्यालयों/ महाविद्यालयों/ पॉलिटेक्निक / ITI में युवाओं के बीच परिचर्चा कराई जाए। जनप्रतिनिधिगण भी इन कार्यक्रमों में प्रतिभाग करें।मुख्यमंत्री ने कहा कि सांसद-विधायकगण अपने क्षेत्र में संचालित विकास परियोजनाओं का निरन्तर निरीक्षण करते रहें। यह योजनाएं स्थानीय जनप्रतिनिधियों की छवि निर्माण में सहायक हैं। गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करने में जनप्रतिनिधियों का योगदान महत्वपूर्ण होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि तकनीकी क्रांति के इस दौर में सोशल मीडिया, संवाद का बेहतरीन माध्यम बन कर उभरा है। सभी सांसदों एवं विधायकगणों को इस मंच का उपयोग करना चाहिए। केंद्र व राज्य सरकार की लोककल्याणकारी योजनाओं, औद्योगिक नीतियों, रोजगारपरक कार्यक्रमों के बारे में सकारात्मक भाव से सोशल मीडिया मंच पर अपनी राय रखनी चाहिए। जनता से सम्पर्क-संवाद बनाने में यह मंच अत्यन्त उपयोगी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में आज पावन अयोध्या, काशी और मथुरा अपने पुरातन वैभव के साथ वैश्विक पटल पर प्रतिष्ठा प्राप्त कर रहे हैं। जनभावना के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा मथुरा में ब्रज तीर्थ विकास परिषद का गठन कर मथुरा-वृंदावन के समग्र विकास के लिए कार्य किया जा रहा है। ब्रज क्षेत्र का विकास हमारी प्राथमिकताओं में है। ब्रज क्षेत्र में 84 कोसी परिक्रमा मार्ग के सुदृढ़ीकरण की कार्ययोजना को तत्परतापूर्वक समयबद्ध ढंग से पूरा किया जाए। परिक्रमा पथ से जुड़े गांवों में बेहतर कनेक्टिविटी के लिए जनप्रतिनिधियों को भी प्रयास करना चाहिए। शासन स्तर से भी इस सम्बन्ध में कार्य किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में संचालित निराश्रित गो-आश्रय स्थलों में 09 लाख से अधिक गोवंश संरक्षित किये गए हैं। गोवंश पालन के इच्छुक किसानों को 900 रुपये प्रतिमाह दिए जाने की योजना के भी अच्छे परिणाम मिल रहे हैं।
सांसद एवं विधायक गण ऐसी योजनाओं में रुचि लेते हुए आम जन को इनसे जोड़ने का प्रयास करें। निराश्रित गोवंश के बेहतर संरक्षण के लिए आश्रय स्थलों की क्षमता में भी वृद्धि की जा रही है। विकास खण्ड स्तर पर भी बड़े गोवंश आश्रय स्थल तैयार किये जा रहे हैं। सांसदों एवं विधायकों को इस परियोजना हेतु भूमि की उपलब्धता के लिए सहयोग करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनभावना का सम्मान करते हुए आगरा में छत्रपति शिवाजी स्मारक की स्थापना करायी जानी चाहिए। इस सम्बन्ध में सांसदों व विधायकों को संस्कृति विभाग व जिला प्रशासन के साथ समन्वय बनाते हुए बेहतर कार्ययोजना तैयार करानी चाहिए। राज्य सरकार इस कार्य में हर सम्भव सहयोग करेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अन्नदाता किसानों का हित संरक्षण सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। बिजली बिल का भुगतान न होने के कारण किसी भी किसान का विद्युत कनेक्शन नहीं काटा जाएगा। इस सम्बन्ध में पावर कॉर्पारेशन द्वारा स्पष्ट आदेश जारी किए गए हैं। कतिपय क्षेत्रों से कनेक्शन काटे जाने की सूचना मिली है। यह स्वीकार्य नहीं है। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा इसका संज्ञान लेते हुए दोषी के खिलाफ कठोरतम् कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश सरकार की स्पष्ट मंशा है कि थाना व तहसील दिवसों पर आने वाली शिकायतों का समुचित समाधान हो। जनप्रतिनिधिगण स्वयं यहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण करें। यह सुनिश्चित किया जाए कि आने वाली शिकायतों का समय-सीमा के भीतर निस्तारण हो। मुख्यमंत्री कार्यालय स्तर से इसकी समीक्षा की जा रही है। इस अवसर पर केन्द्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल, प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय, महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री बेबी रानी मौर्य, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह, अन्य जनप्रतिनिधिगण सहित अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री एसपी गोयल, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री, गृह एवं सूचना संजय प्रसाद उपस्थित थे।
