नया लुक ब्यूरो
उत्तराखंड की राजधानी देहरादून स्थित सचिवालय में आज धामी सरकार की महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर धामी सरकार ने मुहर लगाई। सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव उत्तराखंड हाई कोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट करने के प्रस्ताव पर उत्तराखंड सरकार ने मुहर लगा दी है। नैनीताल हाईकोर्ट को शिफ्ट करने की लंबे समय से मांग चल रही थी। इसके साथ कैबिनेट में धर्मांतरण कानून को भी मंजूरी मिल गई है। बता दें कि राज्य में अब धर्मांतरण का कानून होगा सख्त। 10 साल की सजा का प्रावधान होगा। कैबिनेट की बैठक में इसके अलावा उत्तराखंड दुकान एवं स्थापन 2022 प्रख्यापन और अग्निशमन नियमावाली को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।
इसके अलावा पशुपालकों को राहत, भूसा और साइलेज पर सब्सिडी बढ़ाकर क्रमशः 50 प्रतिशत व 75 प्रतिशत की गई। कौशल विकास योजना के अंतर्गत रोजगार देने वाली कंपनियों को चार चरणों में अंशदान का भुगतान किया जाएगा। वहीं उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से देहरादून में शुरू होगा। राजभवन से हरी झंडी मिलने के बाद विधानसभा सचिवालय ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है।
