नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हरित परियोजनाओं के लिए वित्त जुटाने के उद्देश्य से आज देश के सार्वभौमिक हरित बौंड फ्रेमवर्क को अनुमोदित कर दिया। वित्त मंत्रालय ने यहां जारी बयान में कहा कि इस अनुमोदन से भारत के नेशनली डिटरमाइंड कट्रीब्यूशन लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में किये गये वादे को पूरा करने में मदद मिलेगी। भारत ने पेरिस संधि के तहत यह वादा किया हुआ है। इस अनुमोदन से हरित परियोजनाओं के लिए वैश्विक और घरेलू निवेश आकर्षित की जा सकेगी।
इस तरह के बौंड जारी किये जाने से अर्थव्यवस्था में कार्बन उत्सर्जन को कम करने वाली सरकारी परियोजनाओं के लिए धन जुटाने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ग्लासगो में नवंबर 2021 में कोप 26 के दौरान पंचामृत के तहत कदम उठाये जाने के वादे किये थे और यह अनुमोदन भी उसी का हिस्सा है।
इसके साथ ही वित्त मंत्री ने चालू वित्त वर्ष के आज बजट में भी इसकी घोषणा की थी। हरित बौंड वित्तीय उपाय है जो पर्यावरण एव जलवायु के अनुकूल वाली परियोजनाओं में निवेश को गति देगा। इस माध्यम से जुटायी गयी पूंजी की लागत भी नियमित रूप से मिलने वाली पूंजी की तुलना में कम होगी। फ्रेमवर्क के तहत सौर्वभौमिक हरित बौंड जारी करने के निणर्य को मान्यता देने के उद्देश्य से ग्रीन फाइनेंस वर्किंग कमेटी का गठन का भी प्रावधान है। (वार्ता)
