विद्यांत में सरदार पटेल जयंती पर कार्यक्रम

विद्यांत हिन्दू पीजी कालेज,इन्टर कालेज और प्रायमरी में बल्लभ भाई पटेल जयन्ती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनायी गई.विद्यांत एजुकेशनल ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉ जी के चक्रवर्ती, विद्यांत एजुकेशनल ट्रस्ट के प्रबंधक श्री शिवाशीष घोष, डॉ धरम कौर और शिक्षकों ने सरदार पटेल को पुष्पांजलि अर्पित की। डॉ. चक्रवर्ती ने पटेल जी के जीवन पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि पटेल जी का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के एक छोटे से गांव नडियाद में हुआ था। उन्होंने इंग्लैंड में कानून की पढ़ाई की और 1913 में अपनी डिग्री पूरी करने के बाद भारत लौट आए।

बाद में, श्री शिवाशीष घोष ने कहा कि महात्मा गांधी की बात सुनने के बाद, उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया और जल्द ही भारत में ब्रिटिश शासन के एक शक्तिशाली विरोधी बन गए। डॉ. कौर ने पटेल जी की उपलब्धियों, विशेष रूप से भारतीय स्वतंत्रता के बाद भारत की रियासतों के एकीकरण में उनके प्रयासों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में डॉ. ब्रजेश श्रीवास्तव, डॉ दीप किशोर श्रीवास्तव, डॉ ध्रुव त्रिपाठी, डॉ अमित वर्धन, डॉ नीतू सिंह, डॉ आलोक भारद्वाज, डॉ मनीष श्रीवास्तव, डॉ रमेश यादव, डॉ हनीफ, डॉ शहादत, डॉ गीतेश गुप्ता, डॉ अभिषेक, आदि शिक्षक उपस्थित थे।

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सनसनी: पूर्व सांसद धनंजय सिंह के गनर की गोली मारकर हत्या, इलाके में हड़कंप, पुलिस फोर्स मौके पर

ए अहमद सौदागर लखनऊ। यूपी में बेखौफ बदमाशों का कहर थम नहीं रहा है। माफिया मुख्तार अंसारी की मौत की गुत्थी सुलझ भी नहीं पाई थी कि असलहों से लैस बदमाशों ने जौनपुर जिले के पूर्व सांसद धनंजय सिंह के निजी गनर अनीस खान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह घटना सिकरारा क्षेत्र […]

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सुविधा शुल्क के आगे आईजी जेल के आदेश का कोई मायने नहीं

कैदी स्थानांतरण में भी अफसरों ने की जमकर वसूली! बागपत जेल में कैदियों के स्थानांतरण से हुआ बड़ा खुलासा राकेश यादव लखनऊ । डीजी पुलिस/आईजी जेल का आदेश जेल अधिकारियों के लिए कोई मायने नहीं रखता है। यही वजह है कि कमाई की खातिर जेल अफसर मुखिया के आदेश को दरकिनार कैदियों को स्थानांतरित करने […]

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यूपी के 16 हजार मदरसों से संकट टला

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा शिक्षा अधिनियम पर HC के फैसले पर लगाई रोक लखनऊ। देश की सर्वोच्च अदालत ने ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश पर शुक्रवार को अंतरिम रोक लगा दी जिसमें उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को ‘असंवैधानिक’ और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन करने वाला करार दिया गया था। […]

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