डबल इंजन की BJP सरकार की प्राथमिकता में नहीं है रोजगार: कांग्रेस

सितंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल रैली करेगी


लखनऊ । कांग्रेस प्रवक्ता संजय सिंह ने बताया कि CMIE की रिपोर्ट के अनुसार अगस्त में बेरोजगारी दर एक साल के उच्चतम स्तर 8. 3 प्रतिशत पर पहुंच गई। अगस्त के ही महीने में 24 लाख लोग बेरोजगार हो गए। पिछले 45 वर्षों में ऐसी भयावह स्थिति देश ने पहले कभी नहीं देखी। शहर हो या गांव हर जगह नोटबंदी और कोरोना के बाद बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है। शहर में बेरोजगारी दर 9.6 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी दर सात.सात प्रतिशत हो गई है।

संजय सिंह ने आगे कहा कि पिछले 45 वर्षों में बेरोजगारी दर भारत में इस समय सबसे ज्यादा है। बेरोजगारी की वजह से समाज में अपराध बढ़ा है, घरेलू हिंसा बढ़ी है, मां बाप बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर रहे हैं, आत्महत्या की घटनाएं बढ़ी है। 45 प्रतिशत युवाओं का यह हाल है कि उन्होंने रोजगार की आस ही छोड़ दी है। आत्महत्या करने वालों में सबसे ज्यादा गरीब, मजदूर, किसान है और आत्महत्या की सबसे ज्यादा घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो रही हैं। उत्तर प्रदेश में सूखे की वजह से कृषि गतिविधियां कम है। उत्तर प्रदेश सरकार से अपेक्षा थी कि मनरेगा का बजट बढ़ाएगी जिससे कि रोजगार मिल सके। मगर योगी सरकार सरकार ऐसा नहीं कर रही है।

प्रवक्ता संजय सिंह ने आगे कहा कि मोदी सरकार ने 2014 में सलाना दो  करोड़ रोजगार देने का वादा किया था और 2022 उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद केंद्र मे रिक्त 10 लाख पदों को भरने की बात कही थी। लेकिन दोनों ही वादे जुमला निकले। पिछले आठ सालों में 22 करोड़ युवाओं ने रोजगार के लिए आवेदन किया मगर सिर्फ सात लाख युवाओं को रोजगार मिला। डबल इंजन की भाजपा सरकार की प्राथमिकता में रोजगार है ही नहीं दूसरी तरफ जनता के ऊपर गब्बर सिंह टैक्स GST के माध्यम से अथाह महंगाई थोप दी गई है।

जनता का जीवन यापन बड़ा कठिन हो गया है। महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ चार  सितंबर को जनता को जागरूक करने के लिए कांग्रेस दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली करने जा रही है। उसके बाद कार्यकर्ताओं के माध्यम से घर घर जाकर जनता को जागरूक किया जाएगा। सात सितंबर को शुरू होने वाली राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का भी मुख्य उद्देश्य महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ जनता को जागरूक करना है और केंद्र सरकार की रोजगार विरोधी नीति का विरोध करना है।

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