रंजन कुमार सिंह
नई दिल्ली। पिछले दिनों केंदीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया है कि रेलवे की भूमि को ’पीएम गति शक्ति कार्यक्रम’ के तहत 35 साल की लंबी अवधि के लिए लीज पर दिया जाएगा। आपको जानकारी नहीं होगी कि सेना के बाद देश में रेलवे के पास ही सबसे अधिक संपत्ति है। रेल मंत्रालय के मुताबिक, 31 मार्च 2021 तक देशभर में रेलवे के पास 4.84 लाख हेक्टेयर जमीन है।
अब रेलवे की भूमि को पीएम गति शक्ति कार्यक्रम के तहत 35 साल की लीज पर दिया जाएगा। जबकि, वर्तमान में यह अवधि मात्र पांच साल थी। पहले सिर्फ केंद्र सरकार, राज्य सरकार या PSU को ही 35 साल के लिए जमीन लीज पर मिलती थी, लेकिन अब निजी क्षेत्र को भी पैंतीस साल की लीज पर जमीन मिल सकेगी।
इसके साथ ही रेलवे की जमीन के लैंड लाइसेंस फीस को छह फीसदी से घटाकर 1.5 फीसदी किया गया है, ताकि अडानी जी को ज्यादा पैसे न खर्चने पड़े। इसी के साथ रेलवे की जमीन पर सोलर प्लांट लगाने की अनुमति दी जा रही है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि अडानी ही रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र में सबसे बड़े खिलाड़ी हैं, इसके अलावा रेलवे की जमीन पर पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) के जरिए अस्पताल और स्कूल भी बनाने का रास्ता साफ़ कर दिया गया है। साफ़ दिख रहा है कि इस पॉलिसी के तहत निजी क्षेत्र को रेलवे की जमीन पट्टे पर मिलने के द्वार खोल दिए गए है।
