प्रमुख सचिव कारागार के अटैचमेंट समाप्त कर मूल तैनाती स्थल पर भेजने का दिया आदेश
शासन के इस आदेश से जेल सुरक्षाकर्मियों व अधिकारियो में मची खलबली
राकेश यादव
लखनऊ। प्रमुृख सचिव एवं महानिदेशक कारागार ने अटैच कराकर कमाऊ जेलों पर ढेरा जमाए कर्मियों को एक तगड़ा झटका दिया है। जेलों पर अटैच सुरक्षाकर्मियों और अधिकारियों को मूल तैनाती स्थल पर वापस किए जाने का एक आदेश जारी किया गया है। इस आदेश से जेलकर्मियों में खलबली मची हुई है। यह अलग बात है कि प्रदेश की विभिन्न जेलों से शासन के कारागार विभाग में अटैच सुरक्षाकर्मिैयों को इस आदेश में छूट प्रदान की गई है।
प्रमुख सचिव कारागार राजेश कुमार सिंह ने बीती 20 अक्टूबर को एक आदेश जारी किया है। इस आदेश में कहा गया है कि संज्ञान में यह आया है कि विभाग में समूह क, ख और ग के अधिकारी एवं सुरक्षाकर्मी अपने मूल तैनाती स्थल से अन्य स्थानों पर अटैच होकर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इस संवर्ग के जो भी अधिकारी एवं सुरक्षाकर्मियों को तत्काल प्रभाव से अपने मूल तैनाती स्थल पर भेजा जाना सुश्चिित किया जाए। यह व्यवस्था सचिवालय के कारागार विभाग में अटैच सुरक्षाकर्मिैयों पर लागू नहीं होगी। इसके अलावा जो भी अधिकारी व सुरक्षाकर्मी मूल तैनात स्थल से अन्यत्र किसी जेेल पर लगाए गए हैं उनको तत्काल तैनाती स्थल पर भेजा जाए। ऐसे अधिकारियों व कर्मचारियों के मूल तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने की कार्यवाही को शीर्ष प्राथमिकता पर कराया जाए। इसके साथ ही की गई कार्यवाही से शासन को अवगत कराया जाए।
प्रमुख सचिव के इस आदेश से जेल विभाग के अधिकारियों और सुरक्षाकर्मियों में हडक़ंप मचा हुआ है। विभाग में बड़ी संख्या में जेल मुख्यालय के अधिकारियों ने चहेते अधिकारियों व सुरक्षाकर्मियों को पश्चिम की कमाऊ जेेलों पर अटैच कर रखा है। इसके साथ ही लखीमपुर, सीतापुर, रायबरेली, उन्नाव, हरदोई समेत लखनऊ परिक्षेत्र की जेलों के दर्जनों की संख्या में सुरक्षाकर्मियों ने लखनऊ में रहने के लिए अपने आप को जेेल मुख्यालय, जेल प्रशिक्षण संस्थान एवं आदर्श कारागार से अटैच करा रखा है। प्रमुख सचिव के आदेश का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित हो पाएगा इसके लेकर विभागीय अधिकारियों में तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे है। चर्चा है कि पूर्व में भी कई बार ऐसे आदेश किए जा चुके है लेकिन उनका अनुपालन नहीं हो पाया है। इस संबंध में विभाग के मुखिया महानिदेशक पुलिस/ महानिरीक्षक कारागार आनंद कुमार से संपंर्क करने का प्रयास किया गया तो उनसे बात नहीं हो पाई। मुख्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आदेश का पूरी तरह से अनुपालन किया जाएगा।
कारागार मंत्री का आदेश हवा हवाई, अब शासन की बारी
प्रदेश के कारागार राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार धर्मवीर प्रजापति ने भी विभाग का कार्यभार संभालने के कुछ दिनों बाद ही ऐसा ही एक आदेश किया था। कारागार मंत्री ने अपने आदेश में कहा था कि प्रदेश के विभिन्न जेलों में अटैच अधिकारियों एवं सुरक्षाकर्मियों को मूल तैनाती स्थल पर वापस किया जाए। विभाग में लंबे समय से चली आ रही अटैचमेंट व ड्यॅूटी लगाए जाने की व्यवस्था को समाप्त किया जाए। जेलमंत्री को इस बात की लगातार शिकायतें मिल रही थी कि जेल मुख्यालय के अफसर अपने चहेते अधिकारियों एवं सुरक्षाकर्मियों को सुृविधा शुल्क लेकर कमाऊ जेलों पर डय़ूटियां लगा रहे है। लेकिन मंत्री के आदेश का कोई अनपालन नहीं हो पाया था। प्रमुख सचिव के आदेश का कितना अनुपालन हो पाएगा इसको लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं।
