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प्रेरित याचिका पर किसी राष्ट्रीय महत्व के प्रोजेक्ट को नहीं रोका जा सकताः दिल्ली हाईकोर्ट

A project of national importance cannot be stopped on the inspired petition: Delhi High Court

याचिका करने वाले पर उच्च न्यायालय ने ठोंका एक लाख रुपये का जुर्माना


नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कोविड-19 वैश्विक महामारी के बीच सेंट्रल विस्टा परियोजना का काम रोकने का अनुरोध करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। साथ ही याचिकाकर्ता पर एक लाख रुपये का जुर्माऩा भी किया है। कोर्ट ने कहा कि यह प्रेरित याचिका है,यह जनहित याचिका नहीं है। बताते चलें कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य पर रोक लगाने की मांग करने वाली एक याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी।

जिस पर सुनवाई करने के बाद कोर्ट ने कहा कि इस याचिका का स्वरूप जनहित याचिका का नहीं लग रहा है। यह किसी न किसी से प्रेरित है, इसलिए याचिकाकर्ता पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। हाईकोर्ट ने कहा कि यह प्रोजेक्ट राष्ट्रीय महत्व से जुड़ा हुआ प्रोजेक्ट है। इसे अलग रखकर नहीं देखा जा सकता है। कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर निर्माण कार्य को रोके जाने का निर्देश देने से इनकार करते हुए कहा कि अगर मजदूर निर्माण स्थल पर ही रह रहे हैं तो उस पर रोक का कोई सवाल नहीं उठता है।

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