Raj Dharm UP

UTTAR PRADESH BUDGET 2021: CM योगी के पिटारे से क्या-क्या निकला, आइए जाने

योगी सरकार ने पेश किया 55,0270 करोड़ रुपये का बजट; समग्र, समावेशी विकास पर जोर

बजट के खास खास बिंदु :

  • अयोध्या में निर्माणाधीन हवाई अड्डे का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम के नाम पर रखा जाएगा
  • इसके लिये 101 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है
  • इस बजट का आकार पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले 37,410 करोड़ रुपये ज्यादा
  • सरकार ने किसानों के लिये 15,000 सोलर पंप की स्थापना का लक्ष्य तय किया

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने सोमवार को वित्त वर्ष 2021-22 के लिये विधानसभा में 55,0270 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने टैबलेट के जरिये 55,0270 करोड़ रुपये का बजट प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस बजट का आकार पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले 37,410 करोड़ रुपये ज्यादा है। प्रदेश के पहले ‘पेपरलेस’ बजट के तहत सभी सदस्यों को भी टैबलेट पर बजट दस्तावेज उपलब्ध कराया गया। यह प्रदेश की योगी सरकार का पांचवां बजट है। इस बजट में 27,598.40 करोड़ रुपये की नयी योजनाओं का प्रस्ताव किया गया है।

खन्ना ने शायर मंजूर हाशमी की गजल के शेर ‘यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट भी लेकर चिराग जलता है’ के साथ बजट भाषण को आगे बढ़ाते हुए कहा कि लंबे समय तक लॉकडाउन के कारण सरकार की राजस्व प्राप्तियां प्रभावित रहीं, लेकिन इसके बावजूद सरकार ने प्रभावी वित्तीय अनुशासन लागू किया। कर्मचारियों के वेतन और पेंशन का प्रवाह बना रहा तथा सार्थक कोशिशों से प्रदेश की अर्थव्यवस्था फिर से गति पकड़ रही है।

वित्त मंत्री ने कहा कि वित्त वर्ष 2021-22 का बजट प्रदेश के समग्र एवं समावेशी विकास द्वारा विभिन्न वर्गों का स्वावलंबन कर उनके सशक्तिकरण को समर्पित है। खन्ना ने कहा, ‘‘पिछली सरकारों के कार्यकाल में प्रदेश के महत्वपूर्ण स्थानों पर सरकारी संपत्तियां बड़े पैमाने पर निष्प्रयोज्य हो गयी थीं। हमारी सरकार ने इसे संज्ञान लेते हुए ऐसी संपत्तियों को पुनर्जीवित करते हुए क्लस्टर स्थापित करने का निर्णय लिया है।’’

वित्त मंत्री ने कहा कि वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुनी करने के लिए किसानों को उन्नत तकनीक का प्रशिक्षण एवं मुफ्त पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रमों से उन्हें सशक्त किया गया है। सरकार ने किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना सुनिश्चित कराया है।

उन्होंने कहा कि सरकार ने गन्ना किसानों को 12,3000 करोड़ रुपये से ज्यादा के रिकॉर्ड गन्ना मूल्य का भुगतान कराया है। सरकार ने किसानों के लिये 15,000 सोलर पंप की स्थापना का लक्ष्य तय किया है। खन्ना ने कहा कि अयोध्या में निर्माणाधीन हवाई अड्डे का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम के नाम पर रखा जाएगा। इसके लिये 101 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री के इस कथन का सदन के सदस्यों ने मेजें थपथपाकर स्वागत किया और सदन में ‘जय श्री राम’ के नारे भी लगाये गये।

वित्त मंत्री ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए व्यापक कार्य किए गए हैं। सरकार ने निर्णय लिया है कि हर अपराधी सलाखों के पीछे होगा। सरकार लोगों के जीवन स्तर में सुधार के लिए लगातार काम कर रही है। हर घर जल, हर घर बिजली, हर गांव में सड़क और हर गांव में बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

बेसिक शिक्षा 

कक्षा 1 से 8 तक के सभी बच्चों को प्रतिवर्ष निःशुल्क यूनिफॉम उपला कराये जाने हेतु 40 करोड़ रुपये की व्यवस्था ।
सभी बच्चों को जूता – मोजा एवं स्वेटर उपलब्ध कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 हेतु 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था ।
कक्षा -1 से कक्षा -8 तक के छात्र / छात्राओं को स्कूल बैग उपलब्ध कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 के बजट में 110 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित । मध्याह्न भोजन कार्यक्रम हेतु 3406 करोड़ रुपये की बजट का प्रस्ताव । वर्ष 2021-2022 के बजट में समग्र शिक्षा अभियान हेतु 18,172 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था ।

माध्यमिक शिक्षा 

सैनिक स्कूल मैनपुरी , झाँसी एवं अमेठी के अवशेष कार्यों को पूर्ण कराने तथा जनपद गोरखपुर में 01 नवीन सैनिक स्कूल का निर्माण कार्य कराने हेतु 90 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था । सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु 200 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था। सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों , राजकीय संस्कृत विद्यालयों में अवस्थापना सुविधा , उत्तर प्रदेश संस्कृत शिक्षा निदेशालय के गठन तथा उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद् के कार्यालय भवन के निर्माण हेतु 05 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित। कैप्टन मनोज कुमार पाण्डेय , सैनिक स्कूल , सरोजनीनगर को विकसित कर उसकी क्षमता को दो गुना किये जाने , बालिका कैडेट हेतु 150 की क्षमता के छात्रावास का निर्माण कराये जाने तथा एक हजार क्षमता के निर्माणाधीन ऑडिटोरियम के निर्माण कार्यों हेतु 15 करोड़ रुपये की व्यवस्था । निर्माणाधीन राजकीय इण्टर कॉलेजों के अवशेष कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु 100 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित ।

उच्च शिक्षा

प्रदेश के असेवित मण्डलों में प्रत्येक मण्डल में एक राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना करायी जायेगी। वित्तीय वर्ष 2021-2022 में राजकीय महाविद्यालयों के भवन निर्माण कार्य हेतु 200 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था । व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास प्रदेश के सभी राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति / जन जाति के अभ्यर्थियों के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण की व्यवस्था।

सहकारिता

  • रासायनिक उर्वरकों के अग्रिम भण्डारण हेतु 150 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित,
  • किसानों को नाबार्ड से रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध कराये जाने हेतु ब्याज अनुदान योजना के अन्तर्गत 400 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित,
  • एकीकृत सहकारी विकास योजना के लिये 10 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था का प्रस्ताव,

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग

  • प्रदेश में एक जनपद, एक उत्पाद ( ओ०डी०ओ०पी० ) योजना हेतु 250 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित,
  • उ० प्र० स्टेट स्पिनिंग कम्पनी की बन्द पड़ी कताई मिलों की परिसम्पत्तियों को पुनर्जीवित कर पी० पी० पी० मोड में औद्योगिक पार्क / आस्थान / क्लस्टर स्थापित कराये जाने का निर्णय, इस हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित,
  • मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना हेतु 100 करोड़ रूपये का बजट व्यवस्था प्रस्तावित,
  • शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के पारम्परिक कारीगरों हेतु विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के लिये 30 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित,

खादी एवं ग्रामोद्योग

  • मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजनान्तर्गत सामान्य महिला एवं आरक्षित वर्ग के लाभार्थियों को 10 लाख रुपये तक ब्याज रहित ऋण तथा सामान्य वर्ग के पुरूष लाभार्थियों को 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था,
  • माटीकला की पराम्परागत कला एवं कारीगरों को संरक्षित / संवर्धित करने हेतु बजट में 10 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित,

हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग

  • वित्तीय वर्ष 2021-2022 में वस्त्रोद्योग के क्षेत्र में 25,000 रोजगार सृजन का लक्ष्य,
  • पावरलूम बुनकरों को राज्य सरकार द्वारा रियायती दर पर विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था,

आई.टी. एवं इलेक्ट्रॉनिक्स

  • यमुना एक्सप्रेस-वे में जेवर एयरपोर्ट के समीप एक इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना, बुन्देलखण्ड में रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना का लक्ष्य,
  • लखनऊ में एयरपोर्ट के सामने नादरगंज में 40 एकड़ क्षेत्रफल में पी० पी० पी० मॉडल पर अत्याधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी कॉम्प्लेक्स का निर्माण प्रस्तावित।

कुछ इस तरह से पास हुआ बजट


  • राम मंदिर से अयोध्या धाम रोड को 300 करोड़
  • अयोध्या में एयरपोर्ट के लिए 101 करोड़
  • अयोध्या में विकास योजनाओं के लिए 140 करोड़
  • पीएम आवास के लिए 10,029 करोड़ रुपए
  • अमृत मिशन के लिए 2200 करोड़ रुपए
  • गंगा एक्सप्रेस-वे के लिए 7200 करोड़ रुपए
  • भूमि अधिग्रहण के लिए 7200 करोड़ रुपए
  • अयोध्या में पर्यटन के लिए 100 करोड़ रुपए
  • दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ RRTS कॉरिडोर निर्माण
  • इस परियोजना के लिए 1326 करोड़ रुपए
  • वाराणसी, गोरखपुर मेट्रो के लिए 100 करोड़
  • राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के लिए 50 करोड़
  • कानपुर मेट्रो के लिए 597 करोड़ रूपए
  • आगरा मेट्रो के लिए 478 करोड़ रुपए
  • 27597.40 करोड़ की नई योजनाएं
  • PGI में नई लैब की स्थापना की जाएगी
  • निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेजों को 950 करोड़
  • डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के लिए 32 करोड़
  • अटल चिकित्सा विवि के लिए 100 करोड
  • केजीएमयू में बीएस-4 लैब बनाई जाएगी
  • पेयजल योजना के लिए 15000 करोड़
  • 2022 तक घर-घर नल से जल
  • प्रदेश की नहरों के लिए 700 करोड़ रुपए
  • जल निकासी के लिए 175 करोड़
  • पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के लिए 1107 करोड़
  • गांव में स्टेडियम के लिए 25 करोड़
  • बीमा के लिए 600 करोड़ की व्यवस्था
  • प्रवासी श्रमिक योजना के लिए 100 करोड़
  • श्रमिक विकास योजना के लिए 12 करोड़
  • कोरोना टीकाकरण के लिए 50 करोड़
  • वंदना योजना के लिए 320 करोड़
  • 1000 करोड़ अवैध भू-सम्पतियों से वसूली की
  • किसान आय दोगुनी करने का लक्ष्य
  • प्रदेश की हर महिला को सुरक्षा दे रहे
  • कन्या सुमंगला योजना के लिए 1200 करोड़
  • पोषण अभियान के लिए 415 करोड़
  • महिला शक्ति केंद्रों के लिए 32 करोड़
  • अधिवक्ता चैंबर के लिए 20 करोड़
  • पंचायत पुरस्कार के लिए 20 करोड़ रुपए
  • स्वच्छ भारत मिशन शहरी के लिए 1400 करोड़
    गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे को 860 करोड़
  • PWD की सड़क,पुल के लिए 12,441 करोड़
  • रेलवे उपरिगामी पुल के लिए 1192 करोड़

 

 

 

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