राज्य सरकार

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दस साल में सरकारी नौकरी पाने वाले OBC कार्मिकों की गणना कराएगी राज्य सरकार

बृजेश चतुर्वेदी कन्नौज। योगी सरकार पिछले 10 सालों में सरकारी नौकरियों में OBC प्रतिनिधित्व का आकलन करने जा रही है। इसके तहत राज्य सरकार की सेवाओं में OBC की 79 उपजातियों के हिसाब से कार्मिकों की गिनती होगी। गणना के लिए अगले कुछ दिनों में विभागवार समूह ‘क’ से लेकर समूह ‘घ’ तक के कुल […]

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Raj Dharm UP

अयोध्या धाम में चंदा घोटाले के बाद भूमि घोटाले पर राज्य सरकार मौन क्यो: अशोक सिंह

जमथरा घाट से गोलाघाट तक सक्रिय 40 भूमाफियाओ पर कब चलेगा बुलडोजर?: अशोक सत्ताधारी दल के सांसद के पत्र पर कब करेगी सरकार कार्यवाही:  सिंह लखनऊ। अयोध्या धाम तीर्थ स्थल को भव्य और दिव्य बनाने के दावे करने वाली भाजपा सरकार के राज में पहले राम जन्म भूमि के विस्तार के लिए भूमि सौदे में […]

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सांप्रदायिक तनाव के बाद मणिपुर के कई जिलों में पांच दिन के लिए इंटरनेट सेवा बंद

सांप्रदायिक तनाव के बाद मणिपुर सरकार ने राज्य में कई जिलों में इंटरनेट सेवा  पांच दिनों के लिए बंद कर दी है। राज्य सरकार ने इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं। राजधानी इंफाल में भी इंटरनेट बंद है। बता दें कि राज्य के बिष्णुपुर जिले में एक समुदाय के तीन  से चार लोगों ने […]

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Rajasthan

लम्पी स्किन बीमारी की रोकथाम के लिए राज्य सरकार कर रही हैं हरसंभव प्रयास: गहलोत

जयपुर । राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राज्य में गोवंश में फैल रही लम्पी स्किन बीमारी की रोकथाम एवं बचाव के लिए राज्य सरकार हरसंभव प्रयास कर रही है। गहलोत ने आज कहा कि गोवंश में फैल रहा लम्पी स्किन रोग अत्यंत संक्रामक है। राज्य सरकार इसकी रोकथाम एवं बचाव के […]

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Delhi

राज्य सरकार स्थानीय निवासियों को 100 फ़ीसदी आरक्षण नहीं नहीं दे सकतीः सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि राज्य सरकार अनुसूचित क्षेत्र के लिए स्थानीय निवासियों के वास्ते 100 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था नहीं कर सकती। न्यायमूर्ति M.R शाह और B.V नागरत्ना की पीठ ने झारखंड सरकार एवं अन्य द्वारा उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर अपने […]

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National

जिला जज को निलंबित करने पर पटना हाईकोर्ट को नोटिस

नई दिल्ली।  उच्चतम न्यायालय ने बिहार के एक जिला एवं सत्र न्यायाधीश के निलंबन आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर शुक्रवार को राज्य सरकार और पटना उच्च न्यायालय को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया। न्यायमूर्ति UU ललित और न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट की पीठ ने न्यायिक अधिकारी शशि कांत राय द्वारा उच्च न्यायालय के […]

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