कर्मचारियों में भारी गुस्सा,14 नवंबर को लखनऊ में निकलेगी रैली

  • प्रोविडेंट फण्ड के भुगतान की ज़िम्मेदारी लेकर सरकार गजट नोटिफिकेशन जारी करे

नयालुक डेस्क। उ.प्र. ने प्रदेश के ऊर्जा निगमो के कर्मचारियों में बढ़ रहे गुस्से को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की है कि वे तत्काल प्रभावी हस्तक्षेप करें जिससे प्रोविडेंट फण्ड के भुगतान की ज़िम्मेदारी ले कर सरकार पी. एफ. के भुगतान का गजट नोटिफिकेशन जारी करे। संघर्ष समिति ने ऐलान किया है कि प्रोविडेंट फण्ड धोटाले के विरोध में सभाओ का क्रम जारी रहेगा और 14 नवंबर को लखनऊ में सरकार के ध्यानाकर्षण हेतु विशाल रैली की जाएगी।

संघर्ष समिति ने चेतावनी दी है कि यदि पुलिस बल लगाकर विरोध का दमन करने की कोशिश की गई तो इसकी तीखी प्रतिक्रिया होगी और बिजली कर्मचारी तत्काल हड़ताल पर चले जायेंगे. जिसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी।संघर्ष समिति की आज लखनऊ में हुई बैठक में संघर्ष की रणनीति तय की गई। समस्त परियोजनाओं/जनपदों में विरोध सभाएं जारी रहेगी। 14 नवंबर को लखनऊ में रैली निकाली जाएगी। 18 व 19 नवंबर को 48 घंटे का कार्य बहिष्कार किया जाएगा।

 UPPCL के चेयरमैन व प्रमुख सचिव आलोक कुमार
UPPCL के चेयरमैन व प्रमुख सचिव आलोक कुमार

संघर्ष समिति ने कहा कि प्रोविडेंट फंड के घोटाले को दबाने की कोशिश की जा रही है जिससे कर्मचारियों में भारी गुस्सा है।  सबसे अधिक जिम्मेदार पावर कारपोरेशन के पूर्व चैयरमैन आलोक कुमार ज़िम्मेदार है जिनके कार्यकाल में रुपये 4200 करोड़ का दागी कंपनी डी एच एफ एल को ढाई साल तक भुगतान किया जाता रहा।आलोक कुमार द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लिखा गया पत्र एक प्रकार से सारे घोटाले की स्वीकारोक्ति है।

संघर्ष समिति की मांग है कि घोटाले के आरोपी पूर्व चेयरमैन आलोक कुमार को बर्खास्त कर तत्काल गिरफ्तार किया जाए और प्रदेश सरकार गजट नोटिफिकेशन जारी कर प्रोविडेंट फण्ड के भुगतान की ज़िम्मेदारी ले।संघर्ष समिति के प्रमुख पदाधिकारियों शैलेन्द्र दुबे,राजीव सिंह,गिरीश पाण्डे, सदरूद्दीन राना, सुहेल आबिद,शशिकांत श्रीवास्तव, विपिन प्रकाश वर्मा,डी के मिश्र,महेंद्र राय,पी एन तिवारी,अमिताभ सिन्हा,मो इलियास,पी एन राय, करतार प्रसाद,परशुराम,कुलेन्द्र सिंह,ए के श्रीवास्तव, आर एस वर्मा,भगवान मिश्र,पूसे लाल,पी एस बाजपेई ने आज यहाँ जारी बयान में कहा कि प्रोविडेन्ट फण्ड के भुगतान हेतु तत्काल गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाना आवश्यक है जिससे ऊर्जा निगमों में स्थिति सामान्य हो सके।